प्रकाशन: शैल ग्लोबल टाइम्स — 10 सितंबर 2025)
सार — सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में नेपाल एक तीव्र राजनीतिक और सामाजिक संकट में फँस गया है। एक विवादास्पद सोशल-मीडिया प्रतिबंध और वर्षों से बढ़ती भ्रष्ट्राचार-नाराज़गी के खिलाफ शुरू हुए युवा-नेतृत्व वाले प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं; इन घटनाओं के चलते प्रधानमंत्री का इस्तीफा, संसद पर हमला-आग, और काठमांडू हवाईअड्डे का अस्थायी बंद होना तक देखे गए। इन विकासों का तात्कालिक और दीर्घकालिक आर्थिक, राजनयिक और आंतरिक राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण होगा।
क्या हुआ — घटनाक्रम का संक्षेप
सामाजिक-मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर व्यापक विरोध शुरू हुआ। विरोध मुख्यतः युवा और जनरेशन-Z से प्रेरित था जो बेरोज़गारी, अवसरों की कमी और राजनैतिक परिवारवाद/भ्रष्टाचार के खिलाफ चिन्तित थे। प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ी, कुछ प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिए गए; सूचनाओं के अनुसार कई प्रदर्शनकारी मारे गए और व्यापक सार्वजनिक संपत्ति तथा कुछ सरकारी/राजनीतिक भवनों को आग लगा दी गई — अंततः प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं ने सरकारी मशीनरी और नागरिक समाज के बीच गहरा गतिरोध पैदा कर दिया।
काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा कारणों से अस्थायी समायोजन और बंदी देखी गई; कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रूट बदलने पर मजबूर हुईं। इसके परिणामस्वरूप पर्यटक व व्यापारिक यात्रा प्रभावित हुई।
मौजूदा स्थिति (10 सितंबर 2025 तक)
राजनीतिक रिकवरी प्रक्रिया: प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा देने के बाद सत्ता-वातावरण अस्थिर है — विपक्ष और सशस्त्र बल/सुरक्षा एजेंसियों के बीच संतुलन नाज़ुक है; बड़े पैमाने पर सुधार-मांगें बनी हुयीं हैं।
सामाजिक स्थिति: युवा-आधारित आंदोलनों की नींव गहरी है — इंटरनेट-उपयोग और सोशल मीडिया के जरिए त्वरित मुद्रितीकरण ने विरोध को अचानक बड़े पैमाने पर फैलाया। प्रदर्शन सँभालने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है, पर सार्वजनिक क्रोध ठंडा नहीं हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: भारत ने स्थिति पर गहन निगरानी की घोषणा की और अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी; दोनों पड़ोसी और क्षेत्रीय ताकतें घटनाक्रम को नज़दीक से देख रही हैं।
आर्थिक संकेतक: कोरोना-बाद और बाढ़ के बाद अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सुधर रही थी — 2025 के आरंभ में कुछ सकारात्मक संकेत (रिकवरी, रेमिटेंस बढ़ोत्तरी) थे — पर अस्थिरता व्यापार, पर्यटन और भौतिक आपूर्ति-श्रृंखला पर दबाव डाल सकती है। IMF/ADB और World Bank जैसी संस्थाओं ने हाल में मध्यम-मजबूत विकास-परिदृश्यों की बात की थी, पर राजनीतिक उथल-पुथल यह प्रक्षेपवक्र बिगाड़ सकता है।
घटनाओं के कारण
तत्काल कारण: सरकार का सोशल-मीडिया प्रतिबंध (जिसे कई ने सेंसरशिप कहा) और उस पर खराब संचार।
मूल कारण: दीर्घकालिक बेरोज़गारी (विशेषकर युवाओं में), राजनैतिक पारिवारिकवाद, और सार्वजनिक धन के संदिग्ध उपयोग के खिलाफ बढ़ती नाराज़गी। ये संग्रहित कारण एक ज्वलंत ट्रिगर मिलने पर विस्फोटक बन गए।
तात्कालिक असर
परिवहन व पर्यटन: हवाई मार्गों की अस्थिरता से पर्यटन मार्च-अप्रैल के निचले मौसम के बाद आने वाली सुधार प्रक्रिया धीमी हो सकती है; एयरलाइन्स ने कुछ उड़ानों को रद्द/रूट-बदल किया।
व्यापार व आपूर्ति-श्रृंखला: भारत-नेपाल सीमा के पार सामान आवाजाही में रुकावटें हो सकती हैं — खासकर ईंधन व ताजी वस्तुओं की आपूर्ति पर असर।
रोज़गार व रेमिटेंस: रेमिटेंस ने 2024-25 में मजबूती दिखाई थी; पर घरेलू अस्थिरता से प्रवास और निवेश निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। अन्तरराष्ट्रीय सहायता-एजेंसियाँ स्थिति पर नजर रख रही हैं।
भविष्य के संभावित परिदृश्य
नीचे दिए गए परिदृश्यों में कुछ निष्कर्ष मेरी ( शैल ग्लोबल टाइम्स ) संपादक दिनेश बम का /अनुमान हैं — जिन्हें उपर्युक्त स्रोतों के रुझानों से जोड़ा गया है।)
आन्तरिक कटुता व बाह्य दबाव (कम-शीघ्र पर उच्च-दीर्घकालिक जोखिम): सत्ता रिक्ति के दौरान भू-राजनीतिक दबाव बढ़े (भारत-चीन संतुलन), जिससे नेपाल की परिवर्तनीय विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक असर। (जटिल)
इन परिदृश्यों में विकास की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या राजनीतिक नेतृत्व वास्तविक नीति-सुधार (भ्रष्टाचार अभियानों के प्रति पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएँ, डिजिटल स्वतंत्रता को संरक्षित करना) अपनाते हैं या केवल शीर्ष नेतृत्व बदलकर मामला शांत करने की कोशिश करते हैं।
त्वरित राजनीतिक समाधान (बेहद अनुकूल-कम सम्भावना): राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के बीच समझौता, अंतरिम सरकार और दो-तीन महीने में शांतिपूर्ण चुनाव/परिवर्तन। आर्थिक गतिविधियाँ शीघ्र बहाल। (सकारात्मक)
लंबी राजनीतिक अस्थिरता (मध्यम सम्भावना): नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी मौलिक सुधार न होने पर प्रदर्शनों का नवीनीकरण; निवेश और पर्यटन में साल-भर की गिरावट। (ऋणात्मक)
सुझाव — सरकार, विपक्ष और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए
त्वरित: संयम व बातचीत का आह्वान; अस्थायी सेंसरशिप हटाकर संवाद का मार्ग खोलना।
मध्यम: युवा-केंद्रित रोजगार पैकेज, डिजिटल-फ्रीडम की कानूनी गारंटी, पारदर्शिता के सख़्त कदम।
अंतरराष्ट्रीय: पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी भी तरह के सीधा हस्तक्षेप से बचना चाहिए; क्षेत्रीय शांति के लिए सह-समन्वय आवश्यक है।
निष्कर्ष
नेपाल 2025 के सितंबर में केवल एक सरकार बदलने की स्थिति से परे, एक व्यापक सामाजिक-राजनैतिक मोड़ पर खड़ा दिखता है। यदि नेतृत्व ठीक से समस्याओं को समझकर व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाए तो यह अवसर में बदल सकता है; यदि नहीं, तो अस्थिरता का दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक प्रभाव होगा — जो न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए मायने रखेगा।
संपादक दिनेश बम शैल ग्लोबल टाइम्स रुद्रपुर उत्तराखंड ।
